एकताका कृषि सामग्री संस्थानबाट घोराहीमा बीउ प्रशोधनको काम हुन्थ्यो । जो २०५९ सालयता बन्द छ । उहिले बीउबिजनको काम गर्ने कृषि सामग्री संस्थान अहिले कम्पनी बनेर रासायनिक मलको काममा मात्रै सीमित भएको छ ।

घोराहीबाट ३० वर्षअघि देशमा मात्रै होइन विदेशमा समेत बीउबिजन निर्यात हुन्थ्यो । नेपालले तरकारीको बीउ उत्पादन गरेर भारत, बंगलादेशलगायत विभिन्न देशमा निर्यात गर्थ्यो । घोराहीमा मुलाको बीउ उत्पादन गरेर बंगलादेश निर्यात गरिएको सरकारी तथ्यांक छ ।

नेपालको बीउ गुणस्तरीय भएको भन्दै बंगलादेशले बीउको माग पनि बढाएको थियो । त्यसपछि नेपालबाट काउली, मुला, भन्टा, गोलभेँडालगायत तरकारीका बीउ उत्पादन गर्दै बंगलादेशसहित अन्य देशमा निर्यात गरिएको थियो । 

कृषि सामग्री कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ सालको रेकर्डअनुसार दाङबाट ५ हजार २८६ टन मुलाको बीउको कारोबार भएको देखिन्छ । जसमध्ये घोराहीबाट प्यूठानका लागि ११ टन, चौरजहारी पाँच टन, रोल्पा २० टन, धनगढी ५२० टन, काठमाडौं ४ हजार ६०० टन निर्यात भएको थियो ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१८ निवासी ६५ वर्षीय मदन सेढाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड घोराहीका पूर्वकर्मचारी हुन् । उनले कम्पनीको स्टोरमा २३ वर्ष काम गरेका थिए । २०४८ सालतिर दाङबाट बंगलादेश मुलाको बीउ पठाएको उनी बताउँछन् । “किसानले उत्पादन गरेको बीउ खरिद गरेर खजुराको परीक्षण केन्द्रमा पठाएर प्रमाणित गरेपछि बिक्री गरिन्थ्यो,” उनी भन्छन्, “२०४८ सालमा ५० टन मुलाको बीउ पठाएका थियौँ । स्टोरमा हुँदा तीन वर्ष बंगलादेश मुलाको बीउ पठाइएको हो ।” 

घोराहीमा प्रशोधन भएका धान, गहुँ र तरकारीका बीउ नेपालका पूर्वदेखि पश्चिमका जिल्लासम्म पुग्ने गरेका थिए । झापा, जनकपुर, सर्लाही, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुरसम्म बीउ पठाउने गरेको सेढाईं बताउँछन् । “२०४८ सालमा अरू ठाउँबाट उत्पादन नभएपछि यहीँबाट परिचालित गरेको हो,” उनी भन्छन्, “साबिक राप्ती अञ्चलभर घोराहीबाटै बीउबिजन बिक्री गरिन्थ्यो ।”

कार्यालयको रेकर्डअनुसार घोराहीबाट बाहिरी जिल्लामा तरकारीको मात्रै नभएर धान र गहुँको बीउ पनि निर्यात गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ मा रायोको बीउ लगभग १ हजार २ सय टन निर्यात भएको रेकर्डमा छ । घोराहीबाट प्यूठान २.५ टन, चौरजहारी तीन टन, रोल्पा ५ टन, धनगढी २० टन र काठमाडौं १ हजार १ सय ६५ टन निर्यात भएको रेकर्डले देखाउँछ ।

त्यस्तै, सोही वर्ष करिब २ हजार टन प्याजको बीउ निर्यात भएको थियो । जसमा ४० टन प्यूठान, चौरजहारी तीन टन, रोल्पा २० टन, भैरहवा ५० टन, नेपालगन्ज २ सय ५ टन र काठमाडौं १ हजार ७ सय १८ टन प्याजको बीउ घोराहीबाट पठाइएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०५४/०५५ मा घिउसिमीको बीउ १३ टन निर्यात भएको कार्यालयको तथ्यांकमा छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड घोराही शाखाका प्रमुख टोपाराम गौतम उतिबेला बीउ प्यूठान, रोल्पा, लमही, तुलसीपुरलगायत ठाउँमा पठाएको बताउँछन् ।

प्यूठानमा दुई टन, रोल्पामा तीन टन, चौरजहारीमा पाँच टन, लमहीमा एक टन र तुलसीपुरमा दुई टन बीउ पठाएको रेकर्ड छ । त्यतिबेला तने बोडीको बीउ तुलसीपुर कार्यालयमा पाँच टन पठाइएको थियो । बाँकी रहेको बीउ दाङमै खपत भएको थियो । 

बीउ भण्डारण गर्ने ठाउँ बन्यो मल भण्डार

तीन दशकअघि बंगलादेशलाई बीउ निर्यात गर्ने घोराही अहिले उतैको ‘हाइब्रिड’ बीउको भर परेको छ । बंगलादेशी ‘हाइब्रिड’ बीउ अर्थात् उन्नत जातका बीउले बजार धानेको छ । घोराहीका किसानका लागि यो पीडादायी अवस्था हो । 

२०५४/०५५ सालमा विश्व बैंकले नेपालको कृषिमा विकास गर्न मल र बीउका छुट्टाछुट्टै निकाय हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । सम्भवतः त्यही रिपोर्टका आधारमा वैशाख २५, २०५९ मा कृषि सामग्री संस्थानबाट कृषि सामग्री कम्पनी र राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनीलाई दुई भागमा बाँडियो । दुवैबाट अनुदान हटाइयो । त्यसपछि नै हो नेपालमा विदेशी ‘हाइब्रिड’ बीउ भित्रिने क्रम बढेको ।

अन्नबाली र तरकारीको बीउ प्रशोधनमा प्रयोग हुने उपकरण अहिले घोराहीमा यसै थन्किएका छन् । थोत्रिएका छन् । बिग्रिएका छन् । करौडौँ लगानी रहेका ती उपकरण कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्दासमेत नेपाल सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छैन ।

जर्मनी सरकारको अनुदानमा नेपाल भित्रिएका ती बीउ प्रशोधन उपकरण जर्मन प्रविधिका हुन् । जसका पार्टपुर्जासमेत सजिलै नेपालमा पाइँदैनन् । नेपालमा पाटपुर्जा नपाउँदा बिग्रिएपछि ती उपकरण यत्तिकै थन्किएका छन् । जसको मारमा परेका छन्, गरिब किसान ।  उनीहरू विदेशबाट आयात भएका प्रशोधित बीउ महँगोमा किन्न बाध्य भएका छन् । 

घोराहीमा उतिखेर बीउबिजन प्रशोधनका लागि कृषि अधिकृत, ल्याब टेक्निसियनलगायत १५ जना कर्मचारीले काम गर्थे । भौतिक व्यवस्थापन राम्रो थियो । हाल कृषि कम्पनी लिमिटेडको कार्यालय रहेको भवन तरकारीको बीउका लागि प्रयोग गरिएको थियो । धान, गहुँको बीउ प्रशोधन र भण्डारणका लागि कार्यालय परिसरको दक्षिण भागमा गोदाम थियो । जहाँ अहिले बिग्रेका, थोत्रा उपकरण छन् । अनि, बीउ भण्डारण गर्ने ठाउँमा रासायनिक मल भण्डारण गरिएको छ । 

महँगो बीउ किन्न बाध्य किसान

काशीराज नेपाल ‘नेपाल एग्रोभेट’ का सञ्चालक हुन् । उनले घोराही  बजारको दामोदर चोकमा ३४ वर्षयता एग्रोभेज सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्री कम्पनीबाट बीउ किनेर बिक्री गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

रोल्पा, सल्यान र दाङका किसानले उत्पादन गरेका बीउ कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गरेर ग्रेडिङ गर्थ्यो । त्यसपछि मात्र आफूले एग्रोभेटमा ल्याउने गरेको उनी बताउँछन् । साथै, कम्पनीबाट औजार, रासायनिक मल, विषादीलगायत किनेर एग्रोभेटबाट किसानलाई बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

“पहिले २५ पैसामा रायो, मुला, चम्सुरका बीउ एक सय ग्राम आउँथ्यो,” उनी भन्छन्, “राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनीबाट प्रमाणित भएको बीउमात्रै बजारमा जाने भएकाले त्यसको उमारशक्ति एकदमै राम्रो थियो ।” 

अहिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइने विदेशी ‘हाइब्रिड’ बीउका कारण स्थानीय बीउ लोप हुँदै गएकोमा उनी चिन्तित छन् । रैथाने बीउ जोगाउन नसक्दा र त्यसको संरक्षण गर्न नसक्दा नेपाली जातका बीउबिजन नै गाउँघरबाट पलायन हुन थालेको उनी बताउँछन् ।

“रैथाने बीउ कुनै पनि छैन,” उनी भन्छन्, “उन्नत जातको बीउका कारण स्थानीय बीउ हराउँदै गएको छ ।” पहिले स्थानीय बीउको संरक्षण भएको उनी बताउँछन् । “स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएको बीउ खेती गरेर फल लागेमा पुनः बीउका रूपमा प्रयोगमा आउँथ्यो,” उनी भन्छन्, “अहिले उन्नत जातको बीउ रोप्दा प्रत्येक वर्ष बीउ किन्नुपर्ने बाध्यता आएको छ । यसले गर्दा एकातिर देशको पैसा बाहिर गएको छ भने अर्कोतिर किसानलाई प्रत्येक वर्ष बीउ किन्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।”

बर्सेनि बीउ किन्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा खेतीपाती महँगो हुन गएको एग्रोभेटका नेपाल बताउँछन् । “कृषिप्रधान देश नेपालका लागि यो साँच्चै नै टिठलाग्दो कुरा हो,” उनी भन्छन्, “बीउ उत्पादन र आपूर्तिमा हाम्रो अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ ।” 

बीउमा परनिर्भर नेपालमा भारत, जापान, चीन, इटली, चिली, अमेरिका, न्युजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, ताइवान, लेबनान, स्विट्जरल्यान्ड, इन्डोनोसिया, कोरिया आदि देशबाट बीउ आयात गरिन्छ । जबकि, घोराहीका किसान बीउ उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छन् । बाहिरका ‘हाइब्रिड’ बीउको साटो स्थानीय बीउको प्रयोग र प्रवर्द्धन गर्न चाहन्छन् ।

बीउमा न बजेट, न अनुदान  

कृषि सामग्री संस्थानलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरेपछि मलको काम कृषि सामग्री कम्पनी र बीउबिजनको काम राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको थियो ।

कृषि सामग्री संस्थानलाई तंगभंग पारेर कमजोर अवस्थामा पुर्‍याउनुमा सरकारी नीति नै जिम्मेवार रहेको घोराही उपमहानगरपालिका वडा–६ का किसान भीमबहादुर चौधरी बताउँछन् । त्यहीबाट किसान हितका कार्यक्रमका दिनगन्ती सुरु भएको उनको भनाइ छ । “सरकारी क्षेत्रबाट किसानलाई राहत र अनुदान दिँदै कृषिमा गरिएका प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सरकारलाई नै पचेन,” उनी भन्छन्, “त्यसपछि कम्पनी धराशायी हुँदै गयो । अनि, किसान हितका कार्यक्रमका दिनगन्ती सुरु भए ।”

२०४८ सालसम्म कृषि औजारमा समेत सरकारी अनुदान थियो । २०५९ सालदेखि मल र बीउमा दिँदै आएको अनुदान हटाइयो । मलमा भन्सार छुटका साथै निजी व्यवसायीले ल्याउँदा भ्याट रकम फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो । व्यापारीले मल नल्याई मल ल्याएको कागज मात्रै बनाएर भ्याटको रकम कुम्ल्याउन थालेपछि कृषकले समयमा मल नपाउने तर व्यापारीको गोजी भरिँदै जाने अवस्था सिर्जना भएको सेढाईको दाबी छ ।

यसरी मल नै आयात नहुने भएपछि सरकार आजित भयो । २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुँदा ५० करोड मलमा अनुदान दिन सुरु गरियो । जुन अहिले पनि जारी छ ।

२०७६ सालमा बीउबिजन कम्पनीलाई कृषि सामग्री कम्पनीमा गाभियो । मलको कारोबार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी र बीउका कारोबार गर्ने राष्ट्रिय बीउबिजन कम्पनी गाभेर कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड नामकरण गरियो । 

अहिले कृषि सामग्री कम्पनीको कार्यक्षेत्रमा रहेको बीउबिजनको काम घोराहीमा बन्द छ । त्यहाँ भएका उपकरण चालु अवस्थामा छैनन् । बीउमा न बजेट छ, न अनुदान नै । बीउको काम सरकारी क्षेत्रबाटै अलपत्र पारिएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीको क्षेत्रीय कार्यालयबाट बीउको काम भए पनि जिल्ला–जिल्लामा विस्तार गरिएको छैन । शाखा कार्यालयसम्म बीउ आउँदैन । किसान आयातित महँगो बीउ खरिद गर्न बाध्य छन् । घोराहीजस्तै कृषि सामग्री कम्पनीमा रहेका बीउ प्रशोधन उपकरण र कारखाना २०४७ सालभन्दा अगाडिकै छन् । नयाँ र अत्याधुनिक उपकरण खरिदमा सरकारी ध्यान छैन ।

कृषि सामग्री कम्पनी दाङका प्रमुख टोपाराम गौतम अहिले त्यहाँबाट मल बिक्रीवितरणको काम मात्रै हुने गरेको बताउँछन् । बीउ खरिद–बिक्री गर्ने कम्पनीलाई यसरी रासायनिक मल खरिद–बिक्रीमा मात्र सीमित राख्न नहुने उनको धारणा छ । “यो कार्यालयबाट किसानले उत्पादन गरेको बीउ खरिद गरी बिक्री गर्ने र रैथाने बीउको प्रयोग हुने गरेको थियो,” उनी भन्छन्, “तर, अहिले कम्पनी रासायनिक मलमा खरिद–बिक्री गर्नेमा मात्र सीमित भएको छ । सरकारले पहल गरेमा अझै पनि काम गर्न सकिन्छ ।” 

कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेल सरकारले बीउ उत्पादन गर्ने कार्यालय खारेजी गर्नुलाई गलत कार्य भएको बताउँछन् । “मल ल्याउँदा कमिसन आउँछ भनेर मात्रै ल्याउने गरेका छन्,” उनी भन्छन्, “बीउ बिक्री गर्ने किसानले कमिसन दिन सक्दैनन् । त्यसैले सरकारमा रहेका दलालहरूले बीउ बिक्री केन्द्र नै बन्द गरे । व्यवस्था नै दलालीले धानेको छ । सबैको मिलेमतोमा काम हुन्छ ।”

कृषिविज्ञ पौडेल ‘खानाका लागि खेतीपाती’ का अभियन्ता हुन् । रैथाने बीउहरू हराउँदै गएकोमा उनी चिन्तित छन् । “अन्नबाली धेरै फलाउने नाममा विषादी र विकासे बीउ हाल्नुपर्छ भनियो,” उनी भन्छन्, “यसमा पुँजी र कमिसनको खेल छ । जसका कारण हाम्रा रैथाने बीउ हराउँदै गएका छन् ।” 

आफूले उत्पादन गरेको बीउ बिक्री गर्न नपाउने तर महँगोमा बीउ किन्नुपर्दा किसान सधैँ मर्कामा पर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, “देश बाहिरको बीउ किन्दा व्यापारीलाई फाइदा हुने र प्रत्येक वर्ष कमिसन खानका लागि नै व्यापारीहरूले बाहिरको बीउ किन्ने गरेका छन् । बीउ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियन्त्रणमा गएको छ । तिनीहरूले नाफाका लागि बीउमा नियन्त्रण गरिरहेका छन् ।”

राज्य र जिम्मेवार निकायले ध्यान नदिँदा स्थानीय रैथाने बीउ र यसका जिनहरू गुमाउँदै गएको पौडेल बताउँछन् । “साँच्चै भन्ने हो भने अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले हाम्रा बीउ हामीलाई नै बेचिरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “हरित क्रान्तिका नाममा हामीले रैथाने बीउ गुमायौँ । बीउ मात्रै होइन, रैथाने मल र विषादी बनाउने तरिका पनि गुमायौँ । रसायन हालेर धेरै उब्जाउने कार्य ठिक होइन । यो कार्य दिगो हुँदैन । अब हामीले प्राकृतिक खेती प्रणालीको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ ।”

कृषिप्रधान देश नेपालले कृषिलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानेको छ । तर, आफ्ना रैथान बीउ गुमाएर कृषिमा उँभो लाग्न नसकिने पौडेलको तर्क छ ।

बीउ ‘हाइज्याक’ भयो

- डा. कृष्ण पौडेल, कृषिविज्ञ

खेती प्रणालीमा पाँच कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । ती हुन्, मल, सिँचाइ, बीउ, यान्त्रीकरण र जमिन । अहिले बाँकी कुरालाई थाती राखेर बीउकै मात्र कुरा गरौँ । कृषिमा आधुनिक व्यवस्थापन गर्ने भनियो । त्यही आधुनिकताको उपज हो, ‘हाइब्रिड’ बीउ । तर, व्यापारीले त्यसमा पनि नाफा देखे । ‘बीउमा नियन्त्रण गर्न सके लाखौँ किसानमाथि नै नियन्त्रण गर्न सकिन्छ’ भनेर उनीहरू यतातिर लागे ।  वास्तवमा भन्ने हो भने बीउमा सरकारको नियन्त्रण हुनुपर्ने हो । तर, यसमा कम्पनीहरू घुसे । उनीहरूले बीउ ‘हाइज्याक’ गरे । किसानबाट रैथाने बीउ लुटियो ।

बजारमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एकाधिकार भयो । ‘हाइब्रिड’ बीउ नराम्रो होइन । तर, त्यसलाई नपुंसक बनाइन्छ । अर्थात्, त्यो अर्कोपटक उम्रिँदैन । यस वर्ष किनेको बीउ अर्को वर्ष नउम्रिने भएपछि किसान हरेक वर्ष बीउ किन्न बाध्य हुन्छन् । किसानले हरेक वर्ष बीउमा लगानी गर्नुपर्छ । यसले खेती प्रणालीलाई महँगो बनाउँछ । पटकपटक बीउमा लगानी गर्नुपरे किसानले पनि धेरै फल्ने ‘हाइब्रिड’ बीउ नै खोज्ने भए । यसरी स्थानीय बीउ मासेर ‘हाइब्रिड’ बीउको विस्तार गरिँदै छ । किसान पनि के गरोस् ! किसान एक्लैले गरेर हुने कुरा पनि होइन । यसमा त राज्य सक्रिय हुनुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने साग–तरकारीमा ९७ प्रतिशत र अन्नबालीमा ९० प्रतिशत बीउबिजन आयात गरिन्छ । निर्यात शून्य छ । बीउबिजनमा हामी पूर्ण रूपले परनिर्भर भइसक्यौँ । हामीलाई आयात गर्ने देशहरूले पनि त आफ्नै बीउलाई उन्नत बनाएर बेचिरहेका छन् । त्यो काम त हामीले पनि गर्न सक्छौँ । हाम्रा स्थानीय बीउबिजनलाई उन्नत बनाउन सक्छौँ । त्यसका लागि सरकारका तर्फबाट भरपुर प्रयास हुनुपर्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ । अनि, मात्र खेतीपाती बचाउन सकिन्छ । हाम्रा रैथाने बीउ बचाउन सकिन्छ ।

- डा. पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित 

Read our guidelines for Republishing this story here.